पाकिस्तान के बलूचिस्तान राज्य में अज्ञात हथियारबंद लोगों ने अलग-अलग घटनाओं में चार पुलिसकर्मियों और चार मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी. नोश्की शहर के गरीबाबाद इलाके में शनिवार को पहली घटना हुई, जहां गश्त कर रहे पुलिस दल पर मोटरसाइकिल सवार हथियारबंद लोगों ने गोलीबारी कर दी, जिसमें चार पुलिसकर्मी मारे गए. गरीबाबाद के बाद कलात के मंगोचर शहर के मलंगजई इलाके में दूसरा हमला देखने को मिला, जिसमें पाकिस्तान के पंजाब राज्य के चार मजदूरों की मौत हो गई.

पंजाब के मजदूरों की हत्या

पुलिस अधिकारी हाशिम खान ने मीडिया को बताया कि पुलिसकर्मियों के शवों को अस्पताल भेज दिया गया है और पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर हमलावरों की तलाश में अभियान शुरू कर दिया है. कलात के पुलिस उपायुक्त जमील बलूच ने बताया कि दूसरे हमले की चपेट में आए मजदूर पंजाब प्रांत के सादिकाबाद के रहने वाले थे और वे बोरवेल की खुदाई का काम करते थे.

किसी भी संगठन ने नहीं ली हमले की जिम्मेदारी 

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, अभी तक किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है. बलूचिस्तान में ये हमले ऐसे समय हुए हैं जब ‘बलूच यकजहती कमेटी’ (बीवाईसी) द्वारा आहूत प्रदर्शन के कारण राज्य में स्थिति तनावपूर्ण है. बीवाईसी की तरफ से आहूत प्रदर्शन के कारण रविवार को प्रांत के कई हिस्से बंद रहे. पुलिस ने क्षेत्र में चक्का जाम करने और प्रतिष्ठानों को बंद करवाने के आरोप में बीवाईसी के केंद्रीय नेताओं को शनिवार से गिरफ्तार करना शुरू कर दिया था. बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगती ने हमलों की निंदा करते हुए इसे आतंकवाद का क्रूर कृत्य करार दिया है.

बलूचिस्तान में बीते दिनों से हमले तेज हो गए हैं. बलोच लड़ाके कभी पुलिसकर्मियों की हत्या कर देते हैं तो कहीं पाकिस्तानी आर्मी को अपना निशाना बना रहे हैं. गौर करने वाली बात ये है कि पंजाबियों को भी ढूंंढ-ढूंढकर मौत के घाट उतारा जा रहा है.

डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका में प्रवासी नीति को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए क्यूबा, हैती, निकारागुआ और वेनेज़ुएला के 530,000 अप्रवासियों का कानूनी संरक्षण रद्द कर दिया है. इस निर्णय के बाद, इन अप्रवासियों को लगभग एक महीने के भीतर अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है.

होमलैंड सुरक्षा विभाग ने ऐलान किया कि इन देशों के अप्रवासी जो अक्टूबर 2022 में फाइनेंसियल स्पॉन्सर के साथ अमेरिका में दाखिल हुए थे, अब उनका पैरोल स्टेटस समाप्त कर दिया जाएगा. इन प्रवासियों को अमेरिका में रहने और काम करने के लिए दो साल का परमिट दिया गया था, जो अब समाप्त हो चुका है. यह कदम ट्रंप प्रशासन की अवैध प्रवासियों के खिलाफ तेज होती कार्रवाई का हिस्सा है.

मानवीय पैरोल सिस्टम कानूनी स्टेटस का अंत

मानवीय पैरोल सिस्टम एक लीगल व्यवस्था है, जिसका इस्तेमाल युद्ध या राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहे देशों के लोगों को अमेरिका में अस्थायी रूप से प्रवेश और निवास की अनुमति देने के लिए किया जाता रहा है. पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में इस सिस्टम के तहत क्यूबा, हैती, निकारागुआ और वेनेज़ुएला के लोगों को अमेरिका में प्रवेश की अनुमति दी गई थी. ट्रंप प्रशासन ने इस सिस्टम पर आरोप लगाया है कि इसका व्यापक दुरुपयोग हुआ है और इसी कारण इसे समाप्त करने का निर्णय लिया गया है. इसके तहत आए लोगों को 24 अप्रैल के बाद अमेरिका छोड़ने के लिए कहा गया है, जिससे बड़ी संख्या में लोग निर्वासन का सामना कर सकते हैं.

ट्रंप प्रशासन का अप्रवासियों पर रुख 

अवैध प्रवासियों के खिलाफ ट्रंप प्रशासन के सख्त रुख के चलते, अब तक रिकॉर्ड संख्या में अवैध प्रवासियों को अमेरिका से निकाला जा चुका है. ट्रंप प्रशासन का कहना है कि बाइडेन सरकार द्वारा शुरू किया गया पैरोल कार्यक्रम कानूनी सीमाओं से परे था, और इसी कारण जनवरी 2025 में एक कार्यकारी आदेश जारी कर इसे समाप्त करने का फैसला किया गया.

यह फैसला अमेरिकी सरकार की कड़ी अप्रवासी नीतियों की ओर इशारा करता है, जो विशेष रूप से उन देशों से आए प्रवासियों को प्रभावित करता है, जिनके साथ अमेरिका के राजनयिक और राजनीतिक संबंध तनावपूर्ण हैं.

जो बाइडेन की अप्रवासी नीति 

जो बाइडेन ने 2022 में वेनेज़ुएला के अप्रवासियों के लिए पैरोल एंट्री प्रोग्राम शुरू किया था. इसके बाद 2023 में इसे विस्तार देकर क्यूबा, हैती, और निकारागुआ के अप्रवासियों को भी इसमें शामिल किया गया. बाइडेन प्रशासन ने इन अप्रवासियों को दो साल की पैरोल दी थी, जिससे उन्हें अमेरिका में काम करने और निवास करने की अनुमति मिली थी.

हालांकि, ट्रंप प्रशासन ने इन नीतियों को कानूनी सीमाओं के उल्लंघन के रूप में देखा और अप्रवासी नीति में बड़ा बदलाव किया, जिससे लाखों अप्रवासियों का कानूनी स्टेटस खतरे में पड़ गया है.

संभावित प्रभाव और आगे की कार्रवाई

ट्रंप प्रशासन की तरफ से पैरोल स्टेटस रद्द करने का निर्णय अप्रवासियों के बीच व्यापक प्रभाव डालने वाला है. यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि इनमें से कितने लोगों ने अमेरिका में कानूनी स्टेटस या सुरक्षा के अन्य विकल्प प्राप्त किए हैं. अमेरिका में अप्रवासी नीति को लेकर लगातार राजनीतिक बहस जारी है, और इस फैसले से क्यूबा, हैती, निकारागुआ, और वेनेज़ुएला के नागरिकों को अब अपने भविष्य के लिए अन्य विकल्पों पर विचार करना होगा. ट्रंप प्रशासन के इस फैसले से अमेरिका में रहने वाले लाखों प्रवासियों के लिए हालात और कठिन हो सकते हैं.

अंतरिक्ष में करीब एक साल बिताने के बाद सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विलमोर की धरती वापसी की सारी अड़चनें अब दूर होती दिख रही हैं. सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर ने 5 जून 2024 को परीक्षण यान स्टारलाइनर से आईएसएस (इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन) के लिए उड़ान भरी थी. वहां आठ दिन बिताने के बाद उनकी वापसी होनी थी, लेकिन यान में खराबी के कारण यह टल गई. करीब एक साल से वे अंतरिक्ष में फंसे हुए थे, लेकिन अब उनकी धरती पर वापसी की सभी अड़चवें दूर होती नजर आ रही हैं.

ऐसे में लोगों की दिलचस्पी इस बात में है कि इस समय स्पेस में क्या माहौल होगा और क्या तैयारियां चल रही होंगी. नासा ने इससे जुड़ा एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें आईएसएस में एस्ट्रोनॉट्स को सामान पैक करते, उपकरण इकट्ठा करते और वापसी की तैयारियां करते देखा जा सकता है.

वीडियो देखकर लोग कह रहे हैं कि यह नजारा बिल्कुल वैसा ही है, जैसे धरती पर घर शिफ्ट करने से पहले की हलचल होती है.

देखें NASA का जारी किया गया वीडियो

नासा ने इस पोस्ट में बताया कि निक हेग, सुनीता विलियम्स, बुच विलमोर और रूसी कॉस्मोनॉट अलेक्जेंडर गोरबुनोव अपनी वापसी के लिए तैयारी कर रहे हैं. आईएसएस छोड़ने से पहले एस्ट्रोनॉट्स अपने सामान की पैकिंग और हैच बंद करने की प्रक्रिया में जुटे हैं.

कैसे हो रही है पैकिंग?

अंतरिक्ष में रहना जितना रोमांचक होता है, वहां से वापस लौटना उतना ही जटिल और तैयारी भरा काम होता है.एस्ट्रोनॉट्स को अपना गियर, प्रयोगों के नमूने और जरूरी उपकरण सावधानीपूर्वक पैक करने होते हैं, ताकि वापसी के दौरान कुछ भी खराब न हो.

भारतीय समय के मुताबिक, 18 मार्च सुबह 10:35 बजे स्पेसएक्स का यान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) से अनडॉक किया जाएगा. इसके बाद चरणबद्ध तरीके से सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर की धरती पर वापसी होगी.

क्या है पूरा टाइमटेबल?

18 मार्च सुबह 08:15 बजे – हैच क्लोज (यान का ढक्कन बंद किया जाएगा)
18 मार्च सुबह 10:35 बजे – अनडॉकिंग (आईएसएस से यान का अलग होना)
19 मार्च सुबह 02:41 बजे – डीऑर्बिट बर्न (वायुमंडल में यान का प्रवेश)
19 मार्च सुबह 03:27 बजे – स्प्लैशडाउन (समुद्र में यान की लैंडिंग)
19 मार्च सुबह 05:00 बजे – प्रेस कॉन्फ्रेंस (वापसी को लेकर NASA का आधिकारिक बयान)

स्पेस से लौटने के बाद क्या होंगे प्रभाव?

अंतरिक्ष से लौटने के बाद सुनीता विलियम्स को नॉर्मल लाइफ में आने में कई महीने लग सकते हैं. NASA के मुताबिक, उनके शरीर में हड्डियों की घनत्व में कमी, मांसपेशियों की कमजोरी और संतुलन से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं.

पाकिस्तान में सेना के काफिले पर रविवार को बड़ा हमला (Pakistan Attack On Armed Forces) किया गया है. बलूचिस्तान के नुश्की में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर IED से हमला किया गया है. इस हमले में 90 सैनिकों के मारे जाने की जानकारी सामने आई है. हमले की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली है. BLA ने 90 सैनिकों को मार गिराने का दावा किया है. वहीं 11 सैनिकों की मौत और 21 के घायल होने की पुष्टि पाकिस्तान सरकार की तरफ से की गई है. बता दें कि ये सभी सैनिक क्वेटा से काफ्ताना जा रहे थे. इसी दौरान घात लगाए बैठे बीएलए के विद्रोहियों ने उनके काफिले पर आईईडी से हमला कर दिया.

जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी सैनिकों के काफिले में 8 बसें और अन्य वाहन शामिल थे. बीएलए के विद्रोहियों ने सबसे पहले बसों को आईईडी से निशाना बनाया. हमले में सेना की एक बस पूरी तरह से तबाह हो गई. बता दें कि एक हफ्ते में दूसरी बार बीएलए ने पाकिस्तान को निशाना बनाया है.11 मार्च को बलूच लिबनेशन आर्मी के विद्रोहियों ने पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया था. ये हमला भी बलूचिस्तान में ही किया गया था. इस घटना में ट्रेन में सवार 21 यात्री मारे गए थे. बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ट्रेन को हाईजैक करने के बाद पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए सभी बलूच राजनीतिक कैदियों और जबरन गायब हुए लोगों को रिहा करने की मांग की थी. महज 6 दिन के भीतर बीएलए ने अब दूसरा हमला कर पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाया है.

बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA क्या है?

•  BLA पाकिस्तान के बलूचिस्तान का सक्रिय सशस्त्र समूह है.
• ये संगठन बलूचिस्तान की पूर्ण आजादी की मांग कर रहा है.
• साल 2000 के दशक से ये संगठन संघर्ष कर रहा है.
• पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ इसका संघर्ष जारी है.
• बलूचिस्तान इलाका प्राकृतिक संसाधनों जैसे गैस, तांबा और सोने से समृद्ध है.
• बलूच लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार इनका शोषण करती है.
• बलूचिस्तान में विद्रोह की शुरुआत 1947 में पाकिस्तान के गठन से शुरू हुई थी.
• तब बलूच नेताओं ने विलय का विरोध किया था.
• 1948 में इस हिस्से में व्यापक स्तर पर विद्रोह हुआ था.

पहले ट्रेन हाईजैक, अब सैनिकों के काफिले पर हमला

11 मार्च, मंगलवार को जाफर एक्सप्रेस पाकिस्तान के क्वेटा से पेशावर जा रही थी. इस ट्रेन में 440 यात्री सवार थे. तभी सशस्त्र विद्रोहियों ने घात लगाकर ट्रेन पर हमला कर दिया. उन्होंने पहले पटरी को बम से उड़ाया. इसके बाद फायरिंग कर ड्राइवर को घायल कर दिया और फिर ट्रेन को हाईजैक कर लिया. करीब 30 घंटे तक सेना औ विद्रोहियों के बीच घातक मुठभेड़ चली. इस घटना में 21 नागरिक और चार सुरक्षाकर्मी मारे गए, जबकि अंतिम सैन्य अभियान में सभी 33 बीएलए विद्रोही मारे गए थे.

बलूचिस्तान लंबे समय से हिंसक अलगाववाद से जूझ रहा 

बलूचिस्तान में पिछले एक साल में आतंकवादी हमलों में बढ़ोतरी देखी गई है. नवंबर 2024 में क्वेटा रेलवे स्टेशन पर हुए आत्मघाती धमाके में करीब 26 लोग मारे गए थे और 62 अन्य घायल हुए थे. तेल और खनिज संपन्न बलूचिस्तान, पाकिस्तान का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा लेकिन सबसे कम आबादी वाला प्रांत है ईरान और अफगानिस्तान की सीमा से लगा बलूचिस्तान लंबे समय से हिंसक अलगाववाद से जूझ रहा है. बलूच विद्रोही समूह अक्सर सुरक्षा कर्मियों, सरकारी परियोजनाओं और क्षेत्र में 60 अरब अमेरिकी डॉलर की लागत वाली चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) परियोजनाओं को निशाना बनाकर हमले करते रहते हैं.

पाकिस्तान में बलोच आर्मी ने ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया है. हाईजैक की वजह से आतंकवादियों की कैद में करीब 400 लोग फंसे थें. बताया जा रहा इस ट्रेन में 140 सैनिक भी यात्रा कर रहे थें. ऐसे में, जफर एक्सप्रेस में सवार सभी यात्रियों को बलोचिस्तान आर्मी के आतंकियों ने छोड़ दिया, लेकिन ट्रेन में सवार सभी सैनिकों को बंधक बना लिया है.

ट्रेन को हाईजैकरों से छुड़ाने के लिए पाकिस्तानी सेना ने मोर्चा संभाल लिया है. वहीं, सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 6 जवानों की मौत हो गई है. बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बयान जारी कर कहा है कि मशकफ, धादर और बोलन में सावधानीपूर्वक ट्रेन को हाईजैक किया गया है. हमारे लड़ाकों ने पहले ट्रेन की पटरी को बम से उड़ा दिया, जिसके बाद ट्रेन आसानी से रुक गई.

ट्रेन को ऐसे किया हाईजैक

बीएलए का कहना है कि जैसे ही ट्रेन ट्रैक पर रुकी. हमारे लोगों ने ट्रेन को नियंत्रण में ले लिया. आतंकी संगठनों का कहना है कि अगर पाकिस्तान की सेना कोई कार्रवाई करती है तो सभी 120 बंधकों को मार दिया जाएगा. BLA ने पाकिस्तानी सेना को कड़ी चेतावनी दी है कि अगर किसी भी तरह का सैन्य अभियान उनके खिलाफ शुरू किया गया, तो इसके गंभीर परिणाम होंगे. संगठन ने धमकी दी कि यदि उन पर हमला हुआ, तो सभी बंधकों को मार दिया जाएगा और इसके लिए पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तानी सेना पर होगी.

पाकिस्तानी सेना को दी चेतावनी

बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) के आतंकियों द्वारा जाफर एक्सप्रेस हाईजैक करने के बाद पाकिस्तान सेना ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है. ग्राउंड फोर्सेज को पीछे हटना पड़ा, जिसके बाद अब एयर स्ट्राइक की जा रही है. हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट मौके पर भेजे गए हैं. BLA की मजीद ब्रिगेड, STOS, फतह स्क्वाड और जिराब यूनिट के लड़ाके अब भी मजबूत स्थिति में हैं. संगठन ने पाकिस्तानी सेना को चेतावनी देते हुए कहा, अपने जवानों को बचाने का आखिरी मौका है.

बंधको में पाकिस्तानी सैनिक भी शामिल

बंधकों में पाकिस्तानी सेना, पुलिस, एंटी-टेररिज्म फोर्स (ATF) और इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) के सक्रिय ड्यूटी पर तैनात जवान भी शामिल हैं, जो छुट्टी पर पंजाब जा रहे थे. BLA ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि पाकिस्तानी सेना ने कोई जवाबी कार्रवाई की, तो सभी बंधकों को मार दिया जाएगा. BLA के प्रवक्ता जियंद बलूच ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि यह ऑपरेशन पूरी तरह से सुनियोजित था और उनके लड़ाके ट्रेन व यात्रियों पर पूरी तरह कंट्रोल में हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को दावा किया कि भारत ने आखिरकार अमेरिकी इम्पोर्ट पर टैरिफ में कटौती करने पर सहमति जताई है. उन्होंने इस फैसले का श्रेय अपने प्रशासन के उन प्रयासों को दिया है, जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को एक्सपोज करने में लगे हैं. उन्होंने दावा किया कि भारत ने यह कदम इसलिए उठाया है, क्योंकि आखिरकार कोई उसे एक्सपोज कर रहा है.

ट्रंप की यह टिप्पणी भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा के कुछ दिनों बाद आई है. अमेरिका 2 अप्रैल से पारस्परिक टैरिफ लागू करने का ऐलान किया है. ट्रंप का दावा है कि हमने यह कदम उन व्यापार नीतियों के जवाब में उठाया है, जो अमेरिकी व्यवसायों को नुकसान पहुंचाती हैं.

‘भारत बहुत ज्यादा टैरिफ वसूलता है’

ट्रंप ने कहा, भारत हमसे बहुत ज्यादा टैरिफ वसूलता है. बहुत ज़्यादा. आप भारत में कुछ भी नहीं बेच सकते. वैसे, वे सहमत हो गए हैं. वे अब अपने टैरिफ में कटौती करना चाहते हैं क्योंकि अब कोई ऐसा आया है, जो उनकी पोल खोल रहा है.

इससे पहले कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि भारत सरकार अमेरिका से इम्पोर्ट किए जाने वाले प्रमुख सामानों पर टैरिफ में कटौती करने पर विचार कर रही है, जबकि कई क्षेत्रों की कंपनियां व्यापार निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए अमेरिकी पार्टनर्स के साथ बातचीत कर रही हैं.

टैरिफ पर कंपनियां बना रहीं रणनीतियां

द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, ऑटो पार्ट्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी और परिधानों का कारोबार करने वाली कई भारतीय कंपनियां भी जोखिम कम करने के तरीकों पर रणनीति बना रही हैं. यह चर्चा तब शुरू हुई जब ट्रंप ने अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए भारतीय आयातों पर पारस्परिक टैरिफ (Reciprocal Tariff) की बात दोहराई.

संसद के संयुक्त सत्र में ट्रंप ने क्या कहा है…

ट्रंप ने कहा, भारत हमसे 100 प्रतिशत से ज्यादा टैरिफ वसूलता है. हमारे उत्पादों पर चीन का औसत टैरिफ हमसे दोगुना है और दक्षिण कोरिया का औसत टैरिफ चार गुना अधिक है. यह दोस्तों और दुश्मनों दोनों द्वारा किया जा रहा है. यह व्यवस्था अमेरिका के लिए उचित नहीं है. यह कभी नहीं थी. 2 अप्रैल को पारस्परिक टैरिफ लागू होंगे. वे हम पर जो भी टैक्स लगाएंगे, हम उन पर वैसा ही टैक्स लगाएंगे. ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस में कहा कि वे 1 अप्रैल से लागू नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दिन अप्रैल फूल डे है.

उन्होंने आगे कहा कि यदि व्यापारिक साझेदार हमें अपने बाजार से बाहर रखने के लिए नॉन मोनेटरी टैरिफ लगाते हैं, तो हम उन्हें अपने बाजार से बाहर रखने के लिए नॉन मोनेटरी टैरिफ लागू करेंगे. उन्होंने कहा, हम खरबों डॉलर लेंगे और ऐसी नौकरियां पैदा करेंगे, जो हमने पहले कभी नहीं देखीं. हमें हर देश ने दशकों से लूटा है और हम ऐसा अब और नहीं होने देंगे.

इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में लटनिक ने क्या कहा…

इससे पहले अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक ने शुक्रवार को इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2025 में भारत-अमेरिका रिश्तों, व्यापार और टैरिफ पर बात की. उन्होंने ट्रंप की इस बात को दोहराया कि भारत दुनिया के उन कुछेक देशों में शामिल है जो अमेरिकी सामानों पर सबसे अधिक टैरिफ लगाते हैं. उन्होंने कहा कि भारत को टैरिफ में व्यापक कटौती करनी होगी जिससे अमेरिका भारतीय बाजार में प्रवेश कर सके और दोनों देशों के बीच बराबरी पर व्यापार हो सके. लटनिक, ट्रंप प्रशासन के साथ भारत के व्यापार सौदे को देख रहे हैं.

लटनिक ने कहा कि बर्बर व्हिस्की और हार्ले डेविडसन बाइक जैसे कुछेक अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ कम करने से काम नहीं चलेगा बल्कि टैरिफ में बड़े स्तर पर कटौती करनी होगी. जब उनसे पूछा गया कि क्या कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने से भारत की नरेंद्र मोदी सरकार को राजनीतिक रूप से नुकसान नहीं होगा.

लटनिक ने कहा, ‘कृषि उत्पादों को लेकर भारतीय बाजार को खुलना होगा. आपको स्मार्ट तरीके से व्यापार करना होगा. यह बिजनेस का तरीका नहीं है. भारत अपने टैरिफ को कम करे और अपने बाजार में अमेरिका को आने दे. यह कुछ बड़ा करने का समय है, केवल कुछ उत्पादों पर टैरिफ कम करने से काम नहीं चलेगा. स्मार्टली व्यापार करना होगा.’

उन्होंने कहा, ‘अमेरिका पहले टैरिफ नहीं लगाता था और भारत शुरू से ही अमेरिकी सामानों पर भारी टैरिफ लगाता आया है. लेकिन अमेरिका अब अपनी नीति बदल रहा है. अब ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहे हैं. अब जो देश हमारे साथ जैसा व्यवहार करेगा, हम भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे.’

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ब्रिटेन के दौरे पर हैं.उन्होंने चैथम हाउस थिंक टैंक में कश्मीर से लेकर डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर खुलकर बात की. लेकिन इस दौरान कश्मीर को लेकर पूछा गया एक पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल पर जयशंकर की प्रतिक्रिया वाह-वाही लूट रही है.

पाकिस्तान के एक पत्रकार ने जयशंकर से सवाल पूछते हुए कहा कि मैं लेखक और पत्रकार हूं और मैं आपको थोड़ा सा नर्वस करना चाहता हूं. भारत ने कश्मीर पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है जिस वजह से वे प्रोटेस्ट कर रहे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में शांति लाने की बात करते हैं तो क्या नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अपनी दोस्ती का इस्तेमाल कर कश्मीर मुद्दे को सुलझा सकते हैं?

इस पर जयशंकर ने कहा कि हमने कश्मीर समस्या काफी हद तक सुलझा ली है. इस दिशा में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना पहला कदम था. इसके बाद कश्मीर में विकास और आर्थिक गतिविधि बढ़ाने के साथ-साथ सामाजिक न्याय को बहाल करना दूसरा कदम था. अच्छे मतदान प्रतिशत के साथ वोटिंग कराना तीसरा कदम था. पाकिस्तान द्वारा कश्मीर के चुराए गए हिस्से की वापसी चौथा कदम होगा. पाकिस्तान अवैध रूप से कश्मीर के जिस हिस्से पर कब्जा जमाकर बैठा है, वह हिस्सा वापस आ जाए तो कश्मीर की समस्या पूरी तरह से सुलझ जाएगी.

जयशंकर ने क्या-क्या कहा?

लंदन के चैथम हाउस थिंक टैंक में आयोजित कार्यक्रम मे जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत से जो हिस्सा (POK) चुराया है, अब उसकी वापसी का इंतजार है. उस हिस्से के भारत में शामिल होते ही जम्मू-कश्मीर में पूरी तरह से शांति स्थापित हो जाएगी.

उन्होंने घाटी में शांति का फॉर्मूला बताते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर में शांति बहाल करने की पूरी प्रक्रिया तीन चरणों में अपनाई गई. इसके अलावा जयशंकर ने अमेरिका की पॉलिसी पर बात करते हुए कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिकी प्रशासन बहुध्रुवीयता (multipolarity) की तरफ बढ़ रहा है, जो भारत के हितों के लिए अच्छा है. दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार समझौते की जरूरत पर सहमत हुए हैं.

अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के क्वाड गठबंधन का जिक्र करते हुए एस जयशंकर ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नजरिए से हमारे पास एक बड़ा साझा उद्यम क्वाड है, जो एक ऐसी समझ डेवलप करता है, जहां हर कोई अपना उचित हिस्सा देता है.

विदेश मंत्री एस जयशंकर द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटेन और आयरलैंड के छह दिनों के दौरे पर हैं. वह इस दौरे के दौरान सबसे पहले लंदन पहुंचे, जहां उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और विदेश मंत्री डेविड लैमी से मुलाकात की.

वहीं, जयशंकर के कश्मीर को लेकर दिए गए बयानों पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं. जयशंकर के बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता तनवीर सादिक ने कहा कि अगर कश्मीर का मामला हल करना इतना आसान है तो अच्छी बात है. हम तो जानते हैं कि बातचीत से ही कश्मीर का हल निकलेगा.

सीपीएम विधायक मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि जिस तरह से डॉ. जयशंकर आर्टिकल 370 के बारे में बात कर रहे हैं. इससे पता चलता है कि आर्टिकल 370 का वजूद अभी भी है. जयशंकर कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को हासिल कर लेंगे लेकिन मोदी सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर को बांट दिया और लद्दाख को अलग कर दिया.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा और मेक्सिको पर मंगलवार यानी चार मार्च से टैरिफ लगाने की योजना है। ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि उनका अगले मंगलवार से कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ लगाने का इरादा है। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन से आयातित सामान पर टैरिफ रेट को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर दोगुना करने की मंशा जताई है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर मंगलवार को पोस्ट में कहा कि अमेरिका में गैरकानूनी तरीके से फेंटानाइल की तस्करी हो रही है। यह अस्वीकार्य स्तर पर पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि आयात शुल्क से अन्य देश इस तस्करी पर लगाम लगाने के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि हम इसकी अनुमति नहीं देंगे। जब तक इसे रोका नहीं जाता, प्रस्तावित शुल्क तय समय के अनुसार चार मार्च से लागू होंगे। इसके अलावा चीन पर उसी दिन से 10 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगेगा।

अमेरिका की इकोनॉमी 2.3% की दर से बढ़ी

दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) साल 2024 की अंतिम तिमाही में सालाना आधार पर 2.3 प्रतिशत की दर से बढ़ा है। त्योहारी मौसम में उपभोक्ता व्यय बढ़ने से अर्थव्यवस्था को समर्थन मिला। अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने गुरुवार को अक्टूबर-दिसंबर, 2024 तिमाही के ये आंकड़े जारी किए। इसके साथ ही बीती तिमाही में ग्रोथ का शुरुआती अनुमान अपरिवर्तित रहा।

तिमाही आधार पर आई गिरावट

हालांकि, तिमाही आधार पर अमेरिकी अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन में गिरावट आई है। जुलाई-सितंबर, 2024 की अवधि में अमेरिका की जीडीपी वृद्धि दर 3.1 प्रतिशत रही थी। इसके साथ ही वर्ष 2024 के समूचे वित्त वर्ष में अमेरिका की आर्थिक वृद्धि दर 2.8 प्रतिशत रही। जबकि वर्ष 2023 में यह 2.9 प्रतिशत रही थी। आलोच्य अवधि में उपभोक्ता व्यय 4.2 प्रतिशत की दर से बढ़ा। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को विरासत में एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था मिली है। पिछली 10 में से नौ तिमाहियों में वृद्धि दर दो प्रतिशत से ऊपर रही है। बेरोजगारी चार प्रतिशत पर कम है और महंगाई भी 2022 के मध्य के अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई है।

यरुशलम। इजरायल के केंद्रीय शहर बैट याम में गुरुवार शाम एक के बाद एक कई धमाके हुए। इजरायली पुलिस ने कहा कि इन हमलों में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन यह बड़े आतंकी हमले थे। पीएम नेतन्याहू ने विस्फोटों के बाद रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख और शिन बेट और पुलिस आयुक्त से मुलाकात की। पुलिस ने एक बयान में कहा कि बैट याम में विभिन्न स्थानों पर हुए कई बसों में विस्फोट की जांच की जा रही है।

हमलों में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को तेल अवीव के करीब बसों पर विस्फोटों के बाद वेस्ट बैंक में गहन ऑपरेशन करने के लिए सेना को निर्देश दिया, जिसे नेतन्याहू के कार्यालय ने बड़े पैमाने पर हमले का प्रयास बताया। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

विस्फोट डिपो में बसों में हुए थे और वे खाली थीं

इजरायली पुलिस ने कहा कि तेल अवीव के बाहर दो इजरायली उपनगरों में तीन बसों में विस्फोट हुए थे और चार विस्फोटक उपकरण पाए गए थे। स्थानीय मीडिया ने बताया कि विस्फोट डिपो में बसों में हुए थे और वे खाली थीं। बयान में कहा गया कि संदिग्धों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर पुलिस बल तैनात किया गया है।

ये विस्फोट इजरायल में विनाशकारी बस विस्फोटों की याद दिलाते हैं जो 2000 के दशक के फलस्तीनी विद्रोह के दौरान हुए थे। हालांकि ऐसे हमले अब दुर्लभ हैं। पुलिस ने बयान में कहा कि पुलिस की बम निरोधक इकाइयां अतिरिक्त संदिग्ध वस्तुओं की तलाश कर रही हैं। हम जनता से क्षेत्रों से बचने और किसी भी संदिग्ध वस्तु के प्रति सतर्क रहने का आग्रह कर रहे हैं।

विस्फोट दो अलग-अलग पार्किंग स्थलों में दो बसों में हुए

बैट याम के मेयर त्जविका ब्रॉट ने एक वीडियो बयान में कहा कि विस्फोट दो अलग-अलग पार्किंग स्थलों में दो बसों में हुए। ब्रॉट ने कहा कि इन घटनाओं में कोई घायल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि विस्फोटों के कारण अभी भी स्पष्ट नहीं हैं। कुछ इजरायली नेटवर्क द्वारा प्रसारित टेलीविजन फुटेज में एक पूरी तरह से जली हुई बस दिखाई दे रही थी, जबकि एक अन्य में आग लगी हुई थी।

इजरायली सेना पिछले एक महीने से वेस्ट बैंक में बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चला रही है और उसका कहना है कि वह आतंकवादियों को निशाना बना रही है। वेस्ट बैंक के शरणार्थी शिविरों में हजारों फलस्तीनियों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है, जबकि घरों और बुनियादी ढांचे को ध्वस्त कर दिया गया है।

हमास-इजरायल के बीच युद्धविराम कायम

16 महीने के युद्ध के बाद फलस्तीनी आतंकवादी समूह हमास और इजरायल के बीच गाजा में नाजुक युद्धविराम के बीच बस विस्फोट हुए। इजरायल और हमास द्वारा उल्लंघन के आरोपों के बावजूद 19 जनवरी को लागू होने के बाद से युद्धविराम कायम है।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख को दोहराते हुए मांग की कि हमास सभी बंधकों को तुरंत रिहा करे। मार्को रुबियो ने अपने पोस्ट में लिखा – 490 दिनों तक कैद में रहने के बाद, एली, ओर और ओहद आखिरकार इस्राइल में अपने घर पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति ने स्पष्ट कहा था – हमास को सभी बंधकों को तुरंत रिहा करना चाहिए!

उनकी टिप्पणी तब आई जब इस्राइल ने युद्ध-विराम के हिस्से के रूप में हमास की तरफ से रिहा किए गए तीन बंधकों की वापसी की पुष्टि की। शनिवार को पहले, इस्राइल रक्षा बलों (आईडीएफ) ने घोषणा की कि तीन बंधकों – ओहद बेन अमी, एली सराबी और ओर लेवी – को रेड क्रॉस को सौंप दिया गया था, जिसने उन्हें इस्राइली क्षेत्र में पहुंचाया। आईडीएफ और शिन बेट बलों ने आने पर उन्हें प्रारंभिक चिकित्सा जांच के लिए ले गए।

ट्रंप के एलान के बाद हमास की प्रतिक्रिया

वहीं टाइम्स ऑफ इस्राइल ने बताया कि हमास ने उनकी रिहाई से पहले एक सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बंधकों को एक प्रचार प्रदर्शन में भाग लेने के लिए मजबूर किया गया। इस समारोह के दौरान, एक नकाबपोश हमास ऑपरेटिव ने भाषण दिया, जबकि तीन बंदियों को प्रमाण पत्र पकड़े हुए मंच पर परेड किया गया था। उनके पीछे, अरबी, हिब्रू और अंग्रेजी में बैनर थे: ‘हम हैं बाढ़, युद्ध का अगला दिन’। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से हाल ही में की गई घोषणा के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका गाजा पर कब्जा करेगा।

अपनों से मिलकर खुश और चिंतित दिखे परिजन

वहीं बंधकों की वापसी के बाद परिजन उनकी हालत देखकर काफी चिंतित नजर आए। इस दौरान ओहद बेन अमी की मां, मिशल कोहेन ने अपने बेटे को कमजोर और उम्र से ज्यादा बूढ़ा देखकर अपनी पीड़ा व्यक्त की। ओर लेवी के भाई, ताल लेवी ने भी अपने भाई की दुर्बल स्थिति पर चिंता जताई, लेकिन सभी बंधकों को घर वापस लाने के लिए निरंतर प्रयास करने के महत्व पर जो दिया।

183 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा इस्राइल

बता दें कि, इस समझौते के हिस्से के रूप में, इस्राइल ने नेगेव में केजियोट जेल और वेस्ट बैंक में ओफर जेल से 183 फलस्तीनी सुरक्षा कैदियों को रिहा करने की तैयारी की है। इस समूह में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 18 कैदी शामिल हैं, जिनमें से सात को निर्वासन के लिए रखा गया है। 183 बंदियों में से 111 को गाजा में चल रहे युद्ध के दौरान गिरफ्तार किया गया था, जबकि बाकी 72 पश्चिमी तट और पूर्वी येरुशलम से हैं।

गाजा से वापस बैंकॉक लौटे थाई बंधक

गाजा में एक साल से अधिक समय तक बंधक रहने के बाद रिहा हुए पांच थाई कर्मचारी रविवार को बैंकॉक पहुंचे। इसमें सरुसाक रुमनाओ, वाचरा श्रीआउन, साथियन सुवन्नाखम, पोंगसाक थाएना और बन्नावत सैथाओ को 30 जनवरी को एक एक्सचेंज व्यवस्था के तहत रिहा किया गया। युद्ध शुरू होने के बाद से रिहा किए गए थाई बंधकों का यह दूसरा समूह था। इससे पहले नवंबर 2023 में पहले युद्ध विराम के दौरान कतर और ईरान की सहायता से थाईलैंड और हमास के बीच हुए एक समझौते के तहत 23 थाई नागरिकों को रिहा किया गया था।